कायद्यासोबत स्वनिर्बधांतुनच सोशल मीडियाला आळा शक्य.

कायद्यासोबत स्वनिर्बधांतुनच सोशल मीडियाला आळा शक्य. 

          राजकीय क्षेत्रातील सोशल मीडियाची वाढती सक्रियता कोणापासून लपून राहिलेली नाही. गल्लीतल्या कार्ट्या पासून ते दिल्लीतल्या नेत्यांचे हात सोशल मीडियावर व्यस्त आहेत.  प्रत्येक गोष्टीची दिली जाणारी अपडेट आणि त्यातून तयार होणारा युवा मतदारांचा गठ्ठा, हे आता राजकारण करणाऱ्या नेत्याच्या लक्षात येऊ लागले आहे.  त्यामुळे युवा मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी सोशल मीडियाचा वारेमाप वापर होत आहे. सोशल मीडियाची ही वाढती ताकद लक्षात घेऊन निवडणूक आयोगाने कडवे निर्देश जारी केले आहेत. याला काही प्रमाणात आळा बसेल, पण त्यासोबत तरुणानी स्वनियमांतून स्वतःला सिद्ध करून दाखवण्याची गरज आहे. सोशल मिडियाचा सकारात्मक वापर हाच देशाच्या उभारणीत महत्वाचा बदल ठरेल.  

           जगातील अन्य कोणत्याही राष्ट्राच्या तुलनेत भारतातील नेटकरी सोशल मीडियाचा सर्वाधिक वापर करतात, त्यामुळे या माध्यमाच्या वापराविषयी लोकजागरण करण्यासोबतच विशेष नियंत्रण कायदा अस्तित्वात आणण्याची गरज निर्माण होत चाललीय. ज्याच्या हातात सोशल मीडियाची कमांड त्याच्या हाती सत्तेच्या चाव्या,  हे २०१३ च्या लोकसभा निवडणुकीत पाहायला मिळालं. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून होणारी भडकाऊ भाषणे, खोट्या बातम्यांची पेरणी, आणि व्हायरल पोस्ट यामुळे देश अशांतातेला खाईत लोटला जातो. याचा पुरेपूर फायदा निवडणुकीत होतो दे देखील सत्य आहे. मात्र आगामी लोकसभा निवडणुकीत हे करत असताना सावधानता बाळगण्याची गरज आहे.  मागील लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत यंदाच्या निवडणुक प्रक्रियेत बरेच बदल करण्यात आलाय. सोशल मीडियावर निवडणूक आयोगाची करडी नजर राहणार असल्यानं आचारसंहितेचा भंग होणार नाही याची काळजी  उमेदवार आणि नेटकाऱ्यानी घेणं गरजेचं आहे.  उमेदवारांना आपला उमेदवरी अर्ज दाखल करताना आपल्या सोशल मीडिया अकाउंट्सचा तपशील देणे बंधनकारक  करण्यात आलाय. शिवाय सोशल मीडियावर होणाऱ्या सर्व राजकीय जाहिरातींसाठी आगोदर परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. गुगल, फेसबुक, ट्विटर आणि युट्यूब सारख्या सोशल मीडिया हाताळणाऱ्या कंपन्यांना राजकीय पक्षांकडून मिळणाऱ्या जाहिरातींची खातरजमा करण्याच्या सुचना देखील देण्यात आल्या आहेत. त्या संबंधित तक्रारींच्या सुनावणीसाठी निवडणूक आयोगाने एका अधिकाऱ्याची नेमणूक केली आहे. सोशल मीडियावर जारी केलेल्या जाहिरातींचा खर्च उमेदवारांच्या एकूण खर्चात जोडला जाणार आहे. हे जरी निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलं असलं तरी सोशल मीडियावर नियंत्रण कसं ठेवणार, याची स्पष्ट कल्पना निवडणूक आयोगाने दिली नाही. उमेवाराने सोशल मीडियावरची खर्चाची नोंद दिली असली  तरी कार्यकर्त्याकडून तयार होणारे नवीन फोटो एडिटिंग, व्हायरल पोस्ट आणि भडकावू मजकूर यावर नियंत्रण कसे ठेवणार हे स्पष्ट होत नाही. 

सोशल मीडियाचा गैरवापर टाळण्यासाठी निवडणूक आयोगाने घेतलेला निर्णय चांगला आहे. तो महत्वपूर्ण देखील आहे. यामुळे सोशल मीडियाच्या वापरावर काही अंशी आळा बसू शकतो. पण निर्णायक भूमिका हि तरुणाच्या हातात आहे. सोशल मीडियासारख्या घटकांवर केवळ कायदा आणि निर्बंध घालून प्रश्न सुटण्यासारखा नाही. तर तरुणांनाही सोशल मीडियाच्या वापराबद्दल स्वनियमन लादून घेणं गरजेचं आहे. त्यासोबच ते नैतिक दृष्ट्या आचरणात आणले पाहिजे. एखादी पोस्ट, फोटो आणि चित्रफीत व्हायरल करत असताना कोणत्याही उमेदवाराला व्यक्तिगत त्याचा लाभ होणार आहे का ? त्यामुळे  समाजात तेढ निर्माण होणार आहे का ? जाती- जाती, धर्मा- धर्मामध्ये आणि प्रेदेशा- प्रदेशामध्ये तेढ निर्माण होणार आहे का ? याचा विचार आणि खबरदारी घेऊन निर्णय घेणे गरजेचं आहे. आजच्या तरुणाईने सोशल मीडियाचा वापर सकारात्मक गोष्टी साठी करावा , ज्यामध्ये सामाजिक हित जपले जाईल. यामुळे आजचा तरुण देशाच्या उभारणी मध्ये मूलगामी भूमिका बजावू शकतो. केवळ सोशल मीडिया सारख्या घटकाचा गैरवापर टाळायचा असले तर कायद्यासोबत स्वनियमनाचा भाग देखील तितकाच महत्वाचा आहे. 

सह्याद्री 

राहुल गडकर 

९५४५२७७२७२